एनडीपीएस मामले में जमानत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मात्रा, धारा 37 और लंबी हिरासत
एनडीपीएस एक्ट, 1985 (स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम) के अधिकांश मामले गिरफ़्तारी और बरामदगी से शुरू होते हैं – गांजा, चरस, स्मैक (हेरोइन), डोडा (पोस्त भूसा) या गोलियाँ और सिरप। परिवार का पहला प्रश्न यही होता है कि जमानत मिल सकती है या नहीं, और कितना समय लगेगा। इसका उत्तर सबसे अधिक बरामद मात्रा पर निर्भर करता है। इस लेख में इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुँचने का रास्ता और न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले नियम बताए गए हैं। यह हमारे अंग्रेज़ी लेख का हिंदी रूप है।
कौन-सा न्यायालय, और किस क्रम में
एनडीपीएस अपराधों का विचारण अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय करते हैं, जिनकी अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश करते हैं। जमानत अर्जी सामान्यतः पहले विशेष न्यायालय में दी जाती है। यदि वह खारिज हो जाए, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 483 के अंतर्गत, जो पुरानी संहिता की धारा 439 के समान है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नई अर्जी दाखिल की जा सकती है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 36A(3) इन मामलों में उच्च न्यायालय की जमानत देने की शक्ति को स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखती है।
उच्च न्यायालय में अर्जी विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं है। उच्च न्यायालय उसके सामने रखे गए अभिलेख के आधार पर मामले को नए सिरे से देखता है, और राज्य को सूचना देकर विरोध का अवसर दिया जाता है।
मात्रा ही लगभग सब कुछ तय करती है
प्रत्येक मादक पदार्थ के लिए केंद्र सरकार ने 'अल्प मात्रा' (स्मॉल क्वांटिटी) और 'वाणिज्यिक मात्रा' (कमर्शियल क्वांटिटी) अधिसूचित की है। इन दोनों के बीच की मात्रा 'मध्यवर्ती' कहलाती है। अधिसूचित तालिका के कुछ सामान्य उदाहरण:
• गांजा: अल्प मात्रा 1 किलोग्राम तक; वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम या अधिक
• चरस (हशीश): अल्प 100 ग्राम तक; वाणिज्यिक 1 किलोग्राम या अधिक
• हेरोइन (स्मैक): अल्प 5 ग्राम तक; वाणिज्यिक 250 ग्राम या अधिक
• कोकीन: अल्प 2 ग्राम तक; वाणिज्यिक 100 ग्राम या अधिक
• डोडा (पोस्त भूसा): अल्प 1 किलोग्राम तक; वाणिज्यिक 50 किलोग्राम या अधिक
• कोडीन: अल्प 10 ग्राम तक; वाणिज्यिक 1 किलोग्राम या अधिक
दंड भी इन्हीं तीन श्रेणियों में है। अल्प मात्रा में अधिकतम एक वर्ष तक का कठोर कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों (2014 के संशोधन से यह सीमा छह माह से बढ़ाई गई)। मध्यवर्ती मात्रा में 10 वर्ष तक का कारावास और ₹1 लाख तक जुर्माना। वाणिज्यिक मात्रा में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 वर्ष का कारावास, तथा ₹1 लाख से ₹2 लाख तक जुर्माना।
गिना जाने वाला वज़न पूरे ज़ब्त मिश्रण का होता है, केवल शुद्ध मादक पदार्थ का नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हीरा सिंह बनाम भारत संघ (2020) 20 SCC 272 में यह तय किया कि मात्रा अल्प है या वाणिज्यिक, यह तय करते समय मिश्रण में मौजूद तटस्थ पदार्थ को अलग नहीं किया जाएगा। इसलिए व्यवहार में बरामदगी मेमो (फ़र्द बरामदगी) और ज़ब्ती के समय दर्ज वज़न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
अल्प और मध्यवर्ती मात्रा: जमानत के सामान्य सिद्धांत
जहाँ बरामद मात्रा अल्प या मध्यवर्ती है, वहाँ धारा 37 लागू नहीं होती। जमानत सामान्य सिद्धांतों पर तय होती है: आरोप की प्रकृति, एकत्र की गई सामग्री, हिरासत में बिताई गई अवधि, मामले का चरण, विचारण में उपस्थित होने की संभावना, और कोई आपराधिक इतिहास। इन श्रेणियों के अपराध भी गंभीर हैं, पर जमानत पर विशेष वैधानिक रोक नहीं है।
वाणिज्यिक मात्रा: धारा 37 की शर्तें
एनडीपीएस एक्ट की धारा 37(1)(b) वाणिज्यिक मात्रा वाले अपराधों पर (और धारा 19, 24 और 27A के अपराधों पर) लागू होती है। ऐसे अपराध के अभियुक्त को जमानत पर तभी छोड़ा जा सकता है जब दो शर्तें पूरी हों:
• लोक अभियोजक को अर्जी का विरोध करने का अवसर दिया गया हो; और
• यदि लोक अभियोजक विरोध करे, तो न्यायालय संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त उस अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
धारा 37(2) के अनुसार ये सीमाएँ जमानत के सामान्य कानून के अतिरिक्त हैं, उसके स्थान पर नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि यह कसौटी कितनी कठोर है। केरल राज्य बनाम राजेश (24 जनवरी 2020 को निर्णीत) में न्यायालय ने कहा कि दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, और 'उचित आधार' का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से अधिक है: मामले के तथ्यों पर आधारित ठोस और संभाव्य कारण होने चाहिए कि अभियुक्त दोषी नहीं है। साथ ही, भारत संघ बनाम रतन मलिक (2009) 2 SCC 624 में न्यायालय ने कहा कि न्यायालय से यह निष्कर्ष दर्ज करने की अपेक्षा नहीं है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, और जमानत के चरण पर साक्ष्य को बारीकी से तौला नहीं जाता। यह संतुष्टि केवल जमानत के सीमित उद्देश्य के लिए होती है।
वाणिज्यिक मात्रा के मामले में उच्च न्यायालय क्या देखता है
चूँकि न्यायालय को 'उचित आधार' पर राय बनानी होती है, इसलिए अभिलेख के विवरण का बहुत महत्व है। आमतौर पर ये बिंदु उठते हैं:
• बरामदगी अभियुक्त के शरीर से हुई, या बैग, वाहन या परिसर से, और क्या अधिनियम की धारा 50 लागू थी और उसका पालन हुआ;
• नमूने कैसे लिए और प्रमाणित किए गए, जिसमें धारा 52A के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रमाणन शामिल है;
• फ़ॉरेंसिक (एफ़एसएल) रिपोर्ट क्या कहती है, और क्या वह बरामदगी मेमो में लिखी मात्रा और पदार्थ से मेल खाती है;
• क्या अभियुक्त सचेत कब्ज़े (कॉन्शस पज़ेशन) में पाया गया, या केवल सह-अभियुक्त के बयान से फँसाया गया है;
• प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका, जैसे वाहन का चालक बनाम उसका मालिक या माल लादने वाला व्यक्ति; और
• आपराधिक इतिहास, जो सीधे दूसरी शर्त से जुड़ा है – कि जमानत पर रहते हुए अभियुक्त अपराध कर सकता है या नहीं।
तलाशी और नमूना लेने की आवश्यकताएँ, और उनमें चूक का विचारण और जमानत पर प्रभाव, एनडीपीएस तलाशी और ज़ब्ती पर हमारे अलग लेख में बताए गए हैं। कोई चूक कितनी गंभीर है, यह अक्सर विचारण में साक्ष्य का विषय होता है, और न्यायालय जमानत के चरण पर उसे अंतिम रूप से तय करने से मना कर सकता है।
लंबी हिरासत और विचारण में देरी
जहाँ विचारण में अनुचित देरी हो, वहाँ धारा 37 रास्ता बंद नहीं करती। मोहम्मद मुस्लिम उर्फ़ हुसैन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (28 मार्च 2023 को निर्णीत) में सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग सात वर्ष से हिरासत में एक विचाराधीन बंदी को जमानत दी, और कहा कि धारा 37 अनुचित देरी के आधार पर जमानत को नहीं रोकती, तथा शर्तों का शाब्दिक अर्थ लेने से जमानत असंभव हो जाएगी। रबि प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य (13 जुलाई 2023 का आदेश) में, जहाँ 247 किलोग्राम गांजे के मामले में अभियुक्त साढ़े तीन वर्ष से अधिक हिरासत में था, न्यायालय ने कहा कि लंबी कैद अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है और सशर्त स्वतंत्रता को धारा 37 की वैधानिक रोक पर वरीयता मिलनी चाहिए।
ये निर्णय कोई निश्चित अवधि तय नहीं करते जिसके बाद जमानत मिलनी ही चाहिए। न्यायालय बिताई गई अवधि, परीक्षित और शेष गवाहों की संख्या, देरी के कारण और अभियुक्त के आचरण पर विचार करता है।
आरोप-पत्र देर से दाखिल होने पर डिफ़ॉल्ट जमानत
यदि पुलिस अनुमत समय के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं करती, तो अभियुक्त अधिकार के रूप में डिफ़ॉल्ट जमानत माँग सकता है, बशर्ते वह आरोप-पत्र दाखिल होने से पहले अर्जी दे। वाणिज्यिक मात्रा वाले अपराधों (और धारा 19, 24 और 27A के अपराधों) में एनडीपीएस एक्ट की धारा 36A(4) सामान्य अवधि को 180 दिन कर देती है। विशेष न्यायालय इसे एक वर्ष तक बढ़ा सकता है, परंतु केवल लोक अभियोजक की ऐसी रिपोर्ट पर जिसमें जाँच की प्रगति और 180 दिन से अधिक हिरासत के विशिष्ट कारण बताए गए हों। अन्य एनडीपीएस अपराधों में बीएनएसएस की धारा 187 की सामान्य अवधियाँ लागू होती हैं।
अग्रिम जमानत
उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस मामलों में अग्रिम जमानत एक अलग प्रश्न है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सुधीर उर्फ़ सुधीर कुमार चौरसिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025:AHC-LKO:34988) में कहा कि एनडीपीएस मामले में बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत अर्जी पोषणीय है, जबकि अर्जी तय करते समय अधिनियम की कठोरता पर विचार किया जाता है। इस पर उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत संबंधी हमारे लेख में विस्तार से चर्चा है।
आवश्यक काग़ज़ात
एनडीपीएस मामले में उच्च न्यायालय की जमानत अर्जी के लिए ये काग़ज़ात तैयार रखना सहायक होता है:
• एफ़आईआर और बरामदगी मेमो (फ़र्द बरामदगी), दर्ज वज़न सहित;
• विशेष न्यायालय का जमानत खारिज करने का आदेश;
• फ़ॉरेंसिक (एफ़एसएल) रिपोर्ट, यदि प्राप्त हो, और नमूना संबंधी काग़ज़;
• आरोप-पत्र, यदि दाखिल हो, गवाहों की सूची सहित;
• जेल में बिताई अवधि दिखाने वाला हिरासत प्रमाणपत्र; और
• अन्य आपराधिक मामलों का विवरण और उनकी स्थिति।
सारांश
एनडीपीएस मामले में जमानत सबसे पहले मात्रा पर निर्भर करती है। अल्प और मध्यवर्ती मात्रा में जमानत के सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं। वाणिज्यिक मात्रा में धारा 37 के अनुसार न्यायालय को यह पाना होता है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त दोषी नहीं है और जमानत पर अपराध नहीं करेगा – एक कठोर कसौटी, जो अभिलेख के आधार पर और दोष का अंतिम निष्कर्ष दिए बिना लागू होती है। तलाशी, नमूना या फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट की चूक इस कसौटी पर असर डाल सकती है। धीमे विचारण के साथ लंबी हिरासत एक अलग और मान्य आधार है, और वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में 180 दिन में आरोप-पत्र न आने पर डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार मिल सकता है। विशेष न्यायालय से खारिज होने के बाद अर्जी बीएनएसएस की धारा 483 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होती है। प्रत्येक मामला अपने अभिलेख पर निर्भर करता है, और किसी परिणाम की पहले से कल्पना नहीं की जा सकती।
Key Authorities Cited
- Hira Singh v. Union of IndiaSupreme Court of India (three-Judge Bench), 2020-04-22(2020) 20 SCC 272
- State of Kerala v. RajeshSupreme Court of India, 2020-01-24Criminal Appeal Nos. 154–157 of 2020
- Union of India v. Rattan Mallik @ HabulSupreme Court of India, 2009-01-23(2009) 2 SCC 624
- Mohd. Muslim @ Hussain v. State (NCT of Delhi)Supreme Court of India, 2023-03-28SLP (Crl.) No. 915 of 2023
- Rabi Prakash v. State of OdishaSupreme Court of India, 2023-07-13SLP (Crl.) No. 4169 of 2023
- Sudhir @ Sudhir Kumar Chaurasia v. State of U.P.Allahabad High Court (Lucknow Bench)2025:AHC-LKO:34988
Statutory Provisions
- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 - Section 37 (offences to be cognizable and non-bailable; conditions for bail in commercial-quantity cases)
- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 - Section 36A(3) (High Court's power to grant bail preserved) and Section 36A(4) (180 days for investigation, extendable up to one year)
- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 - Sections 20 and 21 (punishment by small, intermediate and commercial quantity)
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 - Section 483 (bail by the High Court or Court of Session; corresponds to Section 439 CrPC)
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 - Section 187 (detention during investigation and default bail)
Frequently Asked Questions
क्या वाणिज्यिक मात्रा वाले एनडीपीएस मामले में जमानत मिल सकती है?
हाँ, परंतु केवल तब जब धारा 37 की शर्तें पूरी हों: लोक अभियोजक को सुना जाए, और यदि वह विरोध करे तो न्यायालय संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त दोषी नहीं है और जमानत पर अपराध नहीं करेगा। विचारण में अनुचित देरी के साथ लंबी हिरासत भी एक मान्य आधार है।
क्या धारा 37 अल्प या मध्यवर्ती मात्रा पर लागू होती है?
नहीं। धारा 37(1)(b) वाणिज्यिक मात्रा और धारा 19, 24 और 27A के अपराधों पर लागू होती है। अल्प और मध्यवर्ती मात्रा में जमानत सामान्य सिद्धांतों पर तय होती है।
शुद्ध पदार्थ का वज़न गिना जाता है या पूरे मिश्रण का?
पूरे मिश्रण का। हीरा सिंह बनाम भारत संघ (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मात्रा अल्प है या वाणिज्यिक, यह तय करते समय मिश्रण का तटस्थ पदार्थ अलग नहीं किया जाता।
विशेष न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद कहाँ अर्जी दें?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, बीएनएसएस की धारा 483 के अंतर्गत नई जमानत अर्जी द्वारा। एनडीपीएस एक्ट की धारा 36A(3) एनडीपीएस मामलों में उच्च न्यायालय की जमानत देने की शक्ति सुरक्षित रखती है।
एनडीपीएस मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत क्या है?
यदि समय पर आरोप-पत्र दाखिल न हो, तो अभियुक्त उसके दाखिल होने से पहले अर्जी देकर अधिकार के रूप में जमानत माँग सकता है। वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में यह अवधि 180 दिन है, जिसे विशेष न्यायालय केवल लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर, जाँच की प्रगति और विशिष्ट कारण बताए जाने पर, एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।
क्या उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत माँगी जा सकती है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि एनडीपीएस मामले में बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत अर्जी पोषणीय है, यद्यपि उसे तय करते समय अधिनियम की कठोरता पर विचार किया जाता है।
Sources & References
- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (India Code)
- Punishment for offences under the NDPS Act and notified quantities (Department of Revenue, Government of India)
- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2014 (PRS India)
- State of Kerala v. Rajesh, 24 January 2020 (LiveLaw)
- Section 37 NDPS Act: principles for bail in commercial-quantity cases, including Rattan Mallik (LiveLaw)
- Rabi Prakash v. State of Odisha, 13 July 2023 (LiveLaw)
- Mohd. Muslim v. State (NCT of Delhi), 28 March 2023 (LiveLaw)
Shri Law Chambers. Practises before the Allahabad High Court in service and criminal matters; in practice since 1991.
Enrolled with the Bar Council of Uttar Pradesh, 1991 · Advocate-on-Record, Allahabad High Court · Allahabad High Court Bar Association · LL.B., Faculty of Law, University of Allahabad, 1990 · Former standing counsel: Government of India; Zila Panchayat, Kanpur Nagar; Fisheries Department (Matsya Palan Vibhag), Government of Uttar Pradesh
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